दलित बस्तियों में मूलभूत नागरिक सुविधाओं के विकास हेतु नगर-नियोजन की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखिए।

भूधृति, अभिन्यास और यथास्थान सेवाएँ

• मूलभूत नागरिक सुविधाएँ — पाइप जल, घरेलू या सामुदायिक शौचालय, वर्षा नालियाँ, पक्की गलियाँ, स्ट्रीट लाइट, ठोस अपशिष्ट संग्रह, तथा क्लिनिक या आंगनवाड़ी — तब असफल होती हैं जब झुग्गी को जिए गए वार्ड की बजाय मास्टर प्लान पर खाली धब्बा माना जाता है।
• यथास्थान झुग्गी पुनर्विकास और क्रमिक उन्नयन लोगों को काम के पास रखता है; परिवहन और रोजगार रहित दूर पुनर्वास केवल गरीबी सरकाता है, जैसा कई भारतीय नगर परियोजनाएँ दिखा चुकी हैं।
• पूर्ण स्वामित्व से कम सही, सुरक्षित भूधृति या अध्यासन अधिकार शौचालय और तार में घरेलू निवेश खोलते हैं; स्लम-फ्री सिटी का राजीव आवास विचार और पीएमएवाई-शहरी यथास्थान पुनर्विकास उसी नियोजन तर्क पर टिके हैं।
• प्लॉट अभिन्यास, अग्नि अंतराल और अंतिम-मील नालियाँ अभियांत्रिकी हैं; उन्हें फिर भी अधिसूचित लेआउट या टाउन प्लानिंग स्कीम चाहिए ताकि नगरपालिका दल कानूनी रूप से प्रवेश कर सकें।

संस्थाएँ और सीमाएँ

• 74वें संविधान संशोधन (1992) जल, स्वच्छता और झुग्गी सुधार को नगरपालिका सूची पर रखता है; राज्य नगर-नियोजन अधिनियम, भवन उपविधियाँ और स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम (2014) तय करते हैं कि अनौपचारिक काम नियोजित होगा या झाड़ दिया जाएगा।
• राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी शौचालय, सीवर और आजीविका जोड़ते हैं, किंतु नियोजन वहाँ असफल होता है जहाँ भूमि कब्जा हो, ठेकेदार नाली छोड़ दें, या ‘पुनर्वास’ केवल ऊँची इमारत हो बिना सबसे गरीब के लिए किराया आपूर्ति।
• जलवायु-तैयार झुग्गी नियोजन अब ऊँचे प्लिंथ, ऊष्मा आश्रय और निकासी आउटफॉल शामिल करता है, क्योंकि गंगा मैदान के उत्तर प्रदेश नगरों में नागरिक सुविधा बाढ़ और गर्मी सुरक्षा भी है।
• इसलिए टिप्पणी को नियोजन को मानचित्र, भूधृति, वित्त और रखरखाव साथ मानना चाहिए, रंगीन जोनल मानचित्र नहीं जो बस्ती अनदेखी करे।