व्याख्या
- A
103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के द्वारा
विकल्प (a) दावा करता है कि शिक्षा का अधिकार 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा जोड़ा गया था। हालाँकि, यह संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण से संबंधित है, न कि शिक्षा के अधिकार से।
- B
93वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2005 के द्वारा
विकल्प (b) दावा करता है कि शिक्षा का अधिकार 93वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2005 द्वारा जोड़ा गया था। यह संशोधन शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित था, न कि मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार से।
- C
86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा
विकल्प (c) दावा करता है कि शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया था। इस ऐतिहासिक संशोधन ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21क को अंतःस्थापित किया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया, तथा अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51क(ट) में भी संशोधन व बदलाव किए गए।
- D
71वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा
विकल्प (d) दावा करता है कि शिक्षा का अधिकार 71वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था। यह संशोधन संविधान की आठवीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल करने से संबंधित था।
Summary. आधिकारिक कुंजी (c) है क्योंकि शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। अभ्यर्थी अक्सर इसे 93वें संशोधन से भ्रमित कर देते हैं जो शैक्षणिक आरक्षण से संबंधित था। 86वें संशोधन ने विशेष रूप से अनुच्छेद 21क को लागू किया। इसलिए, विकल्प (a), (b), और (d) गलत हैं।
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