आपदा प्रबन्धन में सरकार की क्या भूमिका है? क्या स्थानीय नागरिकों को इसका प्रशिक्षण देना उचित होगा? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

सरकार की भूमिका

• क़ानून और संस्थाएँ: 2005 अधिनियम ने केंद्र में एनडीएमए, राज्यों में एसडीएमए और जिलों में डीडीएमए बनाये, योजनाओं, निधि और कमान श्रृंखला के साथ।
• रोकथाम और न्यूनीकरण: भूमि-उपयोग, भवन संहिता, बाढ़-मैदान जोनिंग और रासायनिक-बफर नियम — सायरन से पहले सस्ता काम।
• तैयारी: आईएमडी और केन्द्रीय जल आयोग चेतावनी, मॉक ड्रिल, स्कूल सुरक्षा और पूर्व-स्थित राहत।
• प्रतिक्रिया: विशिष्ट बचाव के लिए एनडीआरएफ, जन प्रथम लहर के रूप में एसडीआरएफ और पुलिस-अग्नि-स्वास्थ्य, जब पैमाना नागरिक रेखा पार करे सशस्त्र बल।
• पुनर्प्राप्ति: पुनर्निर्माण, आजीविका और मनोसामाजिक देखभाल ताकि अगला मानसून उसी कमजोर घर से न मिले।
• वित्त और मानक: राष्ट्रीय व राज्य आपदा प्रतिक्रिया और न्यूनीकरण निधि, एनडीएमए दिशानिर्देश और अंतर-राज्य पारस्परिक सहायता।

सरकार इसलिए प्रणाली की स्वामी है: क़ानून, धन, विज्ञान और भारी बचाव। वह पहले घंटे में हर गली की स्वामी नहीं हो सकती।

क्या स्थानीय नागरिकों को प्रशिक्षित करें? हाँ

• पड़ोसी ढहे कमरे या डूबते बच्चे तक एनडीआरएफ पहिये परिसर छोड़ने से पहले पहुँचते हैं; प्रशिक्षित हाथ वह घातक अंतर काटते हैं।
• आपदा मित्र, नागरिक सुरक्षा, एनसीसी, एनएसएस और होम गार्ड स्वयंसेवक नियोजित स्थानीय परत हैं, भीड़ नहीं।
• नालों, वृद्धों और दिव्यांग पड़ोसियों का स्थानीय ज्ञान वह डेटा है जो किसी उपग्रह के पास नहीं; प्रशिक्षण उसे रोस्टर बनाता है।
• प्रशिक्षित नागरिक घबराहट, अफवाह और द्वितीयक भगदड़ भी घटाते हैं जो पानी जितनी जान लेती हैं।
• प्रशिक्षण अधिकार-सुरक्षित होना चाहिए: कोई जागरूक हिंसा नहीं, अग्नि सेवाओं की जगह नहीं, और रिफ्रेशर ताकि 2018 की ड्रिल 2022 का अकेला कौशल न रहे।

यह उचित है क्योंकि आपदाएँ पहले मिनटों में स्थानीय हैं और अगले दिनों में सरकारी। दोनों परतें अधिनियम की डिजाइन हैं, दान जोड़ नहीं।