“राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा अधिकार नीति” के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:1.यह दोहा विकास एजेंडा और TRIPS समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराती है।2.भारत में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के विनियमन के लिये औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) नोडल अभिकरण है।उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है?नीचे दिए गएकूट से सही उत्तर चुनिए।

1. A

   केवल 2

   विकल्प (a) दावा करता है कि केवल कथन 2 सही है। यह गलत है क्योंकि कथन 1 भी तथ्यात्मक रूप से सही है।

2. B

   न तो 1 न ही 2

   विकल्प (b) दावा करता है कि न तो 1 और न ही 2 सही है। यह गलत है क्योंकि दोनों कथन राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के प्रावधानों को सही दर्शाते हैं।

3. C

   केवल 1

   विकल्प (c) दावा करता है कि केवल कथन 1 सही है। यह गलत है क्योंकि कथन 2 भी नोडल एजेंसी के संबंध में सही है।

4. D

   1 और 2 दोनों

   विकल्प (d) दावा करता है कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। यह आधिकारिक कुंजी है क्योंकि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति स्पष्ट रूप से दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स (TRIPS) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराती है, और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (अब DPIIT) भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों के विनियमन के लिए नोडल एजेंसी है।

Summary. आधिकारिक कुंजी (d) 1 और 2 दोनों है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को वर्ष 2016 में देश में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए अपनाया गया था। यह नीति दोहा विकास एजेंडा और TRIPS समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुख्ता करती है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) इस नीति के क्रियान्वयन और विनियमन के लिए नोडल अभिकरण है। अतः दोनों दिए गए कथन सही हैं।