कौन-सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित है?नीचे दिए गएकूट से सही उत्तर चुनिए।

1. A

   63बाँ और 64बाँ संशोधन अधिनियम

   विकल्प (a) दावा करता है कि 63वाँ और 64वाँ संशोधन अधिनियम स्थानीय शासन से संबंधित हैं। ये अधिनियम वास्तव में पंजाब में आपातकाल और अन्य संबंधित मामलों से जुड़े थे, इसलिए यह विकल्प गलत है।

2. B

   86 और 87वौँ संशोधन अधिनियम

   विकल्प (b) सुझाव देता है कि 86वाँ और 87वाँ संशोधन अधिनियम स्थानीय शासन से संबंधित हैं। 86वें अधिनियम ने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया, जबकि 87वें ने 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का समायोजन किया, अतः यह गलत है।

3. C

   42बाँ और 43बाँ संशोधन अधिनियम

   विकल्प (c) 42वें और 43वें संशोधन अधिनियम का प्रस्ताव करता है। 42वें को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है और 43वें ने न्यायिक समीक्षा से संबंधित विषयों को संभाया, इसलिए ये स्थानीय निकायों से संबंधित नहीं हैं।

4. D

   73बाँ और 74वाँ संशोधन अधिनियम

   आधिकारिक कुंजी (d) है क्योंकि 73वाँ और 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 में पारित किए गए थे, जो क्रमशः भारत में स्थानीय स्वशासन के संवैधानिक स्तर के रूप में पंचायतों और नगर पालिकाओं की स्थापना करते हैं। इन ऐतिहासिक संशोधनों ने संविधान में भाग IX और भाग IX-A जोड़े, जिससे जमीनी स्तर के लोकतंत्र को संस्थागत रूप मिला। इसलिए, केवल यही विकल्प स्थानीय शासन संस्थाओं से संबंधित अधिनियमों की सही पहचान करता है।

Summary. आधिकारिक कुंजी (d) है क्योंकि यह भारत में स्थानीय शासन के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों की सही पहचान करती है। अन्य विकल्प शिक्षा, आपातकालीन प्रावधानों या सामान्य संशोधनों से संबंधित हैं जो पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंधित नहीं हैं। 73वें संशोधन ने ग्रामीण स्थानीय निकायों की स्थापना की, जबकि 74वें ने शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना की। छात्र अक्सर इन्हें अन्य सामान्य प्रशासनिक संशोधनों के साथ मिला देते हैं। अतः केवल विकल्प (d) प्रश्न का सही उत्तर देता है।