व्याख्या
- A
केवल 2
विकल्प (a) दावा करता है कि केवल कथन 2 सही है। यह गलत है क्योंकि भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति प्रत्येक राज्य के लिए नहीं बल्कि केंद्र स्तर पर होती है।
- B
न तो 1 न ही 2
विकल्प (b) दावा करता है कि न तो कथन 1 और न ही कथन 2 सही है, जो कि बिल्कुल सही निष्कर्ष है। कथन 1 गलत है क्योंकि संविधान प्रत्येक राज्य के लिए नहीं बल्कि देश के लिए एक केंद्रीय अधिकारी का प्रावधान करता है, और कथन 2 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 350B को 9वें संशोधन द्वारा नहीं बल्कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।
- C
केवल 1
विकल्प (c) दावा करता है कि केवल कथन 1 सही है। यह असत्य है क्योंकि प्रत्येक राज्य के लिए अलग अधिकारी का कोई प्रावधान नहीं है।
- D
1 और 2 दोनों
विकल्प (d) दावा करता है कि कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। यह पूरी तरह से गलत है क्योंकि दोनों कथनों में संवैधानिक प्रावधानों और संशोधन अधिनियम से संबंधित तथ्यात्मक त्रुटियां हैं।
Summary. आधिकारिक कुंजी (b) है क्योंकि दिए गए दोनों कथनों में से कोई भी सही नहीं है। कथन 1 गलत तरीके से कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए भाषायी अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी का प्रावधान है, जबकि यह एक केंद्रीय अधिकारी होता है। कथन 2 भी गलत है क्योंकि अनुच्छेद 350B को 9वें नहीं बल्कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा जोड़ा गया था। परीक्षार्थी अक्सर संशोधन संख्याओं को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए विकल्प (b) सही उत्तर है।
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