लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अनुसार, लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश प्राप्त करने के बाद की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री होंगे तथा जिसमें अन्य लोगों के अलावा, निम्नलिखित शामिल हागे:1.भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके दवारा नामनिर्दष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश2.राज्य सभा के सभापति3.लोक सभा अध्यक्ष4.लोक सभा में विपक्ष का नेतानीचे दिए गएकूट में से सही उत्तर चुनिए:

1. A

   1, 2 और 3

   विकल्प (a) दावा करता है कि कथन 1, 2 और 3 चयन समिति की सही संरचना बनाते हैं। हालाँकि, राज्य सभा के सभापति से संबंधित कथन 2 गलत है क्योंकि अधिनियम इस पैनल से स्पष्ट रूप से राज्य सभा के सभापति को बाहर रखता है। इसलिए, यह संयोजन वैधानिक सदस्यों को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करने में विफल रहता है।

2. B

   2, 3 और 4

   विकल्प (b) यह मानता है कि कथन 2, 3 और 4 समिति के सही सदस्य हैं। यह विकल्प गलत है क्योंकि इसमें राज्य सभा के सभापति को शामिल किया गया है जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश या नामित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को छोड़ दिया गया है। इस प्रकार, यह कानूनी संरचना को गलत बताता है।

3. C

   1, 2, 3 और 4

   विकल्प (c) बताता है कि सूचीबद्ध चारों सदस्य लोकपाल के लिए चयन समिति का गठन करते हैं। यह विकल्प गलत है क्योंकि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत राज्य सभा के सभापति चयन समिति के सदस्य नहीं हैं। फलस्वरूप, सभी चारों कथनों को शामिल करने से उत्तर अशुद्ध हो जाता है।

4. D

   1, 3 और 4

   विकल्प (d) सही ढंग से कथन 1, 3 और 4 को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित चयन समिति के वैध घटकों के रूप में पहचानता है। इस समिति में अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, लोक सभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद् शामिल होते हैं। चूंकि राज्य सभा के सभापति इस निकाय का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए कथन 2 को छोड़कर 1, 3 और 4 को शामिल करना इस विकल्प को सही कुंजी बनाता है।

Summary. आधिकारिक कुंजी (d) है जो 2024 की यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के निर्धारित उत्तरों के अनुसार है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 लोकपाल और उसके सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक विशिष्ट चयन समिति को अनिवार्य बनाता है। राज्य सभा के सभापति के संबंध में एक सामान्य भ्रम पैदा होता है, जिन्हें अन्य संसदीय निकायों में उनकी भूमिका के कारण अक्सर सदस्य मान लिया जाता है, लेकिन अधिनियम उन्हें बाहर रखता है। कथन 1, 3 और 4 सही ढंग से मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति, लोक सभा अध्यक्ष और लोक सभा के विपक्ष के नेता को इंगित करते हैं। विकल्प (d) इस सटीक वैधानिक आवश्यकता को सही ढंग से पकड़ता है।