भारत के नियंत्राक महालेखा परीक्षक का आॅडिट रिर्पाट का परीक्षण करती हैं

1. A

   लोक लेखा समिति

   लोक लेखा समिति। यह विकल्प दावा करता है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण लोक लेखा समिति द्वारा किया जाता है, जो इस वित्तीय निगरानी कार्य के लिए अधिकृत सही संसदीय निकाय है।

2. B

   Public Undertaking Committee

   लोक उपक्रम समिति। यह विकल्प सुझाता है कि ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण लोक उपक्रम समिति द्वारा किया जाता है, जो विशेष रूप से समग्र सीएजी ऑडिट रिपोर्टों के बजाय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की रिपोर्टों और खातों की जांच करती है।

3. C

   The Estimates Committee

   प्राक्कलन समिति। यह विकल्प बताता है कि ऑडिट रिपोर्ट प्राक्कलन समिति के पास जाती है, जो इसके बजाय बजट में शामिल अनुमानों की जांच करती है और सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता का सुझाव देती है, न कि उत्तर-ऑडिट रिपोर्टों की।

4. D

   None of the above

   उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह विकल्प दावा करता है कि सूचीबद्ध समितियों में से कोई भी सीएजी रिपोर्ट की जांच नहीं करती है, जो गलत है क्योंकि लोक लेखा समिति को स्पष्ट रूप से यह संवैधानिक जिम्मेदारी सौंपी गई है।

Summary. आधिकारिक कुंजी (a) लोक लेखा समिति है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ के खातों से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जिन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। इन रिपोर्टों की जांच इसके बाद लोक लेखा समिति द्वारा गहराई से की जाती है। उम्मीदवार अक्सर इसे प्राक्कलन समिति के साथ भ्रमित कर लेते हैं, जो व्यय-पश्चात ऑडिट रिपोर्टों के बजाय बजट अनुमानों से संबंधित होती है। इसलिए, विकल्प (a) दिए गए विकल्पों में से एकमात्र सही और व्यापक विकल्प है।