Revision summary
डिजिटल इंडिया संघ वास्तुकला है; उ.प्र. उसकी रेल का सबसे बड़ा राज्य संचालक है। भारतनेट और सीएससी कनेक्टिविटी भागीदारी हैं। जनसुनवाई, भूलेख, ई-डिस्ट्रिक्ट और ई-नगर शासन भागीदारी हैं। निवेश मित्र, इन्वेस्ट यू.पी. और डीबीटी उद्योग व सब्सिडी भागीदारी हैं। अंतिम-छोर बिजली, नामांतरण और डिजिटल धोखा सुरक्षा में अंतर रहते हैं।
Model answer
Introduction
डिजिटल इंडिया कनेक्टिविटी, ई-गवर्नेंस और डिजिटल साक्षरता का संघ मिशन है। उत्तर प्रदेश उन रेल का सबसे बड़ा राज्य भार चलाकर भाग लेता है: आपूर्ति पर भारतनेट व सीएससी, सेवा पर जनसुनवाई, भूलेख, निवेश मित्र और डीबीटी।
Body
राज्य कैसे भाग लेता है
- कनेक्टिविटी: भारतनेट, राज्य फाइबर और कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल इंडिया के ब्रॉडबैंड-व-कियोस्क विचार को उन गाँवों तक ले जाते हैं जहाँ अकेला लखनऊ ऐप नहीं पहुँचता।
- ई-गवर्नेंस: ई-डिस्ट्रिक्ट, ई-नगर सेवा, भूलेख भूमि अभिलेख, ई-प्रोक्योरमेंट और सीसीटीएनएस/ई-एफआईआर राष्ट्रीय कागज-से-पोर्टल बदलाव के राज्य उदाहरण हैं।
- शिकायत और उपस्थिति: जनसुनवाई / आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन 1076 उ.प्र. के बड़े डिजिटल सुनवाई कक्ष हैं, मिशन पर विशिष्ट राज्य परत।
- उद्योग और लाभ: निवेश मित्र और इन्वेस्ट यू.पी. स्वीकृतियाँ डिजिटल करते हैं; प्रत्यक्ष लाभ अंतरण छात्रवृत्ति, पेंशन और कई राज्य बजट सब्सिडी को आधार-जुड़ी रेल पर DigiLocker व UMANG नागरिक बटुए के साथ रखता है।
परीक्षण
- मात्रा में भागीदारी वास्तविक है: भूमि अभिलेख, शिकायत टिकट और डीबीटी गणना देश की सबसे बड़ी में हैं।
- मिशन अभी अंतिम-छोर बिजली, अधूरी नामांतरण और अतिरिक्त शुल्क लेने वाले कियोस्क पर ठोकर खाता है; पोर्टल साक्षर, जुड़े घर के समान नहीं।
- साइबर धोखा और कमजोर स्थानीय हेल्पडेस्क डिजिटल इंडिया को नया बहिष्कार बना सकते हैं यदि एकमात्र द्वार वह ओटीपी हो जिसे बुजुर्ग पढ़ न सकें।
Flow diagram
flowchart TD DI[डिजिटल इंडिया रेल] --> CN[भारतनेट सीएससी] DI --> EG[ई डिस्ट्रिक्ट भूलेख] UP[यूपी परत] --> JS[जनसुनवाई 1076] UP --> NM[निवेश मित्र डीबीटी] CN --> CIT[नागरिक सेवा] EG --> CIT JS --> CIT NM --> CIT
Conclusion
उत्तर प्रदेश डिजिटल इंडिया में भारतनेट–सीएससी कनेक्टिविटी मेजबान कर और जनसुनवाई, भूलेख, ई-डिस्ट्रिक्ट, निवेश मित्र व डीबीटी राज्य पैमाने पर चलाकर भाग लेता है। परीक्षण उच्च मात्रा और अधूरी समावेशिता दिखाता है। मिशन तब सफल होता है जब गाँव कियोस्क और नामांतरण अभिलेख डैशबोर्ड से मेल खाएँ।
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क्या जनसुनवाई संघ डिजिटल इंडिया ऐप है?
नहीं। वह उ.प्र. शिकायत प्रणाली है जो राष्ट्रीय मिशन के उसी डिजिटल-शासन विचार पर बैठती है।
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क्या उच्च डीबीटी गणना का अर्थ उ.प्र. में डिजिटल इंडिया पूरा है?
नहीं। मात्रा भागीदारी है। अधूरा भूमि नामांतरण और कियोस्क बहिष्कार अभी अंतर हैं।
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