Revision summary
एसडीजी-2030 संयुक्त राष्ट्र 2015 के 17 लक्ष्य और 169 संकेतक हैं, 2030 तक। नीति आयोग का एसडीजी इंडिया सूचकांक और आकांक्षी जिला उन्हें स्थानीय बनाते हैं। गरीबी-भूख कार्यसूचियाँ एनएफएसए, पोषण, पीएम-किसान और मनरेगा पर बैठती हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और जलवायु आयुष्मान भारत, एनईपी 2020, एनएपीसीसी और राष्ट्रीय सौर मिशन पर बैठते हैं। साझेदारी और डेटा तय करते हैं कि कार्यसूचियाँ जनपद अभ्यास बनें।
Model answer
Introduction
सतत् विकास लक्ष्य-2030 संयुक्त राष्ट्र का 2015 समझौता है: 2030 तक लोगों, ग्रह और समृद्धि के 17 लक्ष्य और 169 संकेतक, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के उत्तराधिकारी। भारत में प्रासंगिकता नीति आयोग के स्थानीयकरण और नामित केंद्र मिशनों से पढ़ी जाती है।
Body
एसडीजी-2030 क्या है
- 17 लक्ष्य गरीबी, भूख, स्वास्थ्य, शिक्षा, लिंग, जल, ऊर्जा, काम, उद्योग, असमानता, नगर, उपभोग, जलवायु, महासागर, भूमि, शांति और साझेदारी कवर करते हैं।
- भारत नीति आयोग के एसडीजी इंडिया सूचकांक और डैशबोर्ड तथा आकांक्षी जिलों के माध्यम से रिपोर्ट करता है जो उन्हीं लक्ष्यों को स्थानीय बनाते हैं।
संबंधित कार्यसूचियों की प्रासंगिकता
- गरीबी-मुक्ति और शून्य-भूख कार्यसूचियाँ पीएम-किसान, एनएफएसए, पोषण अभियान और मनरेगा को लक्ष्य 1 और 2 का घरेलू चेहरा बनाती हैं।
- स्वास्थ्य और शिक्षा कार्यसूचियाँ आयुष्मान भारत–पीएमजेएवाई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लक्ष्य 3 और 4 पर मैप करती हैं।
- जलवायु, ऊर्जा और नगर कार्यसूचियाँ राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, राष्ट्रीय सौर मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन और स्वच्छ भारत पर मैप होती हैं।
- साझेदारी और डेटा कार्यसूचियाँ इसलिए मायने रखती हैं क्योंकि राज्यों, पंचायतों और निजी फर्मों को वही संकेतक बाँटने होंगे वरना 2030 सूची संयुक्त राष्ट्र पोस्टर रह जाती है।
Flow diagram
flowchart TD U[संयुक्त राष्ट्र एसडीजी 2030] --> G[17 लक्ष्य 169 संकेतक] G --> N[नीति एसडीजी इंडिया सूचकांक] N --> P[गरीबी भूख एनएफएसए पोषण] N --> H[स्वास्थ्य शिक्षा पीएमजेएवाई एनईपी] N --> C[जलवायु सौर स्वच्छ स्मार्ट सिटी]
Conclusion
एसडीजी-2030 संयुक्त राष्ट्र का 17-लक्ष्य एजेंडा है। भारत में इसकी प्रासंगिकता उन कार्यसूचियों को एनएफएसए, आयुष्मान भारत, एनईपी, सौर और स्वच्छ मिशनों पर मैप करना है, नीति सूचकांक से स्कोर—कोई अलग विदेशी योजना नहीं।
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क्या एसडीजी भारत पर कानूनी रूप से बाध्य हैं?
वे राजनीतिक समझौता हैं, क़ानून नहीं। भारत उन्हें घरेलू योजनाओं और नीति सूचकांक से लागू करता है।
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क्या एमडीजी गायब हो गए?
एसडीजी सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के उत्तराधिकारी हैं और सूची को जलवायु, नगर और साझेदारी तक फैलाते हैं।
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