समाचार में क्यों
- National Biodiversity Authority (NBA) disbursed Rs 5.68 crore under the Access and Benefit-Sharing (ABS) mechanism to State Biodiversity Boards and UT Biodiversity Councils.
- Funds were collected from seed and biotech companies accessing commercial varieties of Okra, Watermelon, and Cucumber.
मुख्य शब्द
Access and Benefit-Sharing (ABS)
Mechanism ensuring that benefits arising from the commercial or research utilization of genetic resources are shared fairly with provider countries and local communities.
Nagoya Protocol
A 2010 supplementary agreement to the UN Convention on Biological Diversity that provides a transparent legal framework for implementing ABS.
What is the Biological Diversity Act, 2002?
- Enacted pursuant to India's commitments under the UN Convention on Biological Diversity (CBD) to conserve biological resources and traditional knowledge.
- Establishes a three-tier statutory structure: National Biodiversity Authority (NBA) at the central level, State Biodiversity Boards (SBBs) at state level, and Biodiversity Management Committees (BMCs) at local body level.
- Regulates foreign and domestic access to biological resources and associated knowledge to ensure fair and equitable benefit sharing.
Access and Benefit-Sharing (ABS) Mechanism
- Requires commercial users of bio-resources to deposit a fee or percentage of revenue with the NBA for utilization of genetic materials.
- Where biological resources are procured from traders or open markets without traceable individual farmers, NBA distributes funds across States and UTs where the crop is cultivated.
- In this instance, Rs 3.51 crore collected for Okra access (139 varieties, 28 hybrids) was distributed to 32 SBBs and UT Councils for conservation activities.
Why it matters
- Operationalizes the Nagoya Protocol on Access and Benefit-Sharing by monetizing commercial plant breeding and redistributing gains to local bio-resource custodians.
- Strengthens the financial autonomy of State Biodiversity Boards for biodiversity documentation, People's Biodiversity Registers (PBRs), and habitat restoration.
प्रीलिम्स तथ्य
- National Biodiversity Authority is a statutory autonomous body under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
- Foreign entities require NBA approval to access Indian bio-resources, while domestic users notify State Biodiversity Boards.
मेंस चर्चा
- Evaluate the effectiveness of the Access and Benefit-Sharing framework in compensating traditional communities under the Biological Diversity Act.
स्रोत: PIB Press Release
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