समाचार में क्यों
- Concerns raised over the amendment to Section 8(1)(j) of the RTI Act via the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023.
- State governments faced public backlash over state-level executive notifications attempting broad RTI exemptions for law enforcement agencies.
मुख्य शब्द
Section 8(1)(j)
Clause in the RTI Act, 2005 governing exemption of personal information from public disclosure.
DPDP Act, 2023
Primary digital data privacy statute establishing rules for processing personal data in India.
Public Interest Test
Legal standard where public transparency benefits are weighed against individual privacy harms.
Second Schedule (RTI)
List of intelligence and security organizations exempted from standard disclosures under Section 24 of the RTI Act.
What is Section 8(1)(j) of the RTI Act?
- Original 2005 provision exempted personal information from disclosure unless larger public interest justified it.
- Contained a crucial proviso stating that information which cannot be denied to Parliament or State Legislature shall not be denied to any person.
Key changes introduced by DPDP Act, 2023
- Substituted Section 8(1)(j) to blanketly exempt all 'personal information' from disclosure without the public interest balancing test.
- Removed the legislative proviso that equated citizens' right to information with parliamentary access.
Why it matters
- Pits individual right to data privacy under Article 21 against the right to information under Article 19(1)(a).
- Limits citizens' ability to inspect public beneficiary lists, official misconduct, and administrative expenditure details.
प्रीलिम्स तथ्य
- Section 24 of RTI Act exempts listed security and intelligence organizations except regarding allegations of corruption and human rights violations.
- DPDP Act, 2023 amended Section 8(1)(j) removing the public interest proviso for personal information.
मेंस चर्चा
- Examine the constitutional tension between public accountability under Article 19(1)(a) and data privacy under Article 21 following the DPDP Act.
- Analyze whether statutory blanket exemptions undermine transparency mechanisms in public administration.
स्रोत: The Hindu Lead
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2023 · Q11 · UPPGS
मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ रिट जारी करने की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (1) सर्वोच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण जैसी रिट जारी करने की शक्ति है, जो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपयुक्त हैं। (2) संसद विधि द्वारा किसी अन्य न्यायालय को अपने अधिकार-क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत कर सकती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए: -
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नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन (A) : तथा दूसरे को कारण (R) : कहा गया है। अभिकथन (A)ः निधर््नता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है। कारण (R)ः लोगों की मूलभूत आवश्यकताएँ क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए: